मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । शुक्रबार काठमाडौँ ३१ का युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन्। शाहले आफूखुसी थर परिवर्तन गरेका...
एमाले अध्यक्ष ओली केही दिन अस्पतालमै रहने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि केही दिन अस्पतालमै रहने छन् । जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरा...
असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय सार्बजनिक
काठमाडौँ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय निर्णयहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।&nbs...
कांग्रेस महाधिवेशन २६ पुसदेखि काठमाडौंमा हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुसको २६ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ । २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्नेगरी निर्णय भएको प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन् । यससँगै विशेष महाधिवेशनको आवस्यकत...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७६औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्दै २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट नागरिक बनाए पनि २०१५ सालम...



