सोमबार, २१ वैशाख २०८३
नेपाली

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।

सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भोलि फागुन २१ हुने निर्वाचन तयारी र सुरक्षाबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी प्रधानमन्त्री क...

सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...

महावीर पुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए

काठमाडौँ । निवर्तमान शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । मंगलबार बिहानै मनोनयन दर्ता गर्न पुन म्याग्दीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प...

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !

मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्...

निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न दिने यसरी भयो सहमति

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ जान थालेक...