मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाका समानुपातिक सांसदको नाम सार्वजनिक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट सांसदको टुंगो लगाएको छ । आइतबार बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले नाम टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेपनि सार्वजनिक गरेको थिएन । रास्वपाले समानुपातिकतर्फको सांसदको नाम सार्वजनिक...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
त्रिविमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध मार्चपास
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ,...
मुख्यमन्त्री यादवद्वारा मधेशवादी दल र नेताको उक्साहटमा नलाग्न प्रदेशवासीलाई आग्रह
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन गरेका छन् । शनिबार विहान जनकपुरधामस्थित आफ्नो निजी निवासमा पत्रकारहरु समक्ष प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बोधनमा मुख्य...
निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यर...
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...



