मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवस मनाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी शहीद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका बारेमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै आपसी सहयोगका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो। गृहमन्त्रीले राजदूत चाङको...
एमाले महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन ओलीको चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार पार्टीको युथ भोलेन्टियरको घोषणा गर्दै ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाड्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सोच नबाउन चेतावनी दिएका...
दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...



