मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जनहितमा काम गर्ने योजनासहित निर्वाचनमा होमिएको हुँ : वाग्ले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले जनताको नजिक रहेर जनता केन्द्रित काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भानु नगरपालिका–५ नागनगिनी, तनहुँमा आज आयोजित मतदातासँग भेटघाट कार्यक्रममा...
गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोलि पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा गएर पार्टी सभापति थापालाई प्रधान...
८० वटै मेसिनको मुचुल्का तयार गरिँदै, सर्वपक्षीय बैठकपछि मात्रै नतिजा घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको कार्य बिहीबार बिहान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिले अहिले मतदानमा प्रयोग भएका ८० वटै विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरूको मुचुल...
चुनावमा मुखमा ओलीले ‘इगो’ साँधेपछि एमालेमा चर्को असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १४० जनाको नाम तय गरेको छ। कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरेको एमालेले बाँकी उम्मेदवार तोक्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ।
टिकट वितरणमा अध्...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...



