मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन परिणामः ४६ स्थानमा रास्वपा अघि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामअनुसार मुलुकका ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले पाँच, नेपाली कांग्रेस चार र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एक स्थानमा अगाडि रहेको निर्वा...
१ करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म मानुपातिकतर्फको एक करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सकेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २...
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...
एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...



