बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

Main News Image

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने भन्दै सचेत गराएको हो । 

विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले समुदाय र धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि, अमर्यादित व्यवहार, धार्मिक स्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । कानूनद्वारा वर्जित घृणाजन्य अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराध हुने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विचार र सिद्धान्त नभएकाहरु सामाजिक सञ्जालका भरमा लोकप्रिय हुन खोजे : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने विश्व प्रतिक्रियावादको भूराजनीतिक चलखेल नेपालमा पनि देखिएको बताएका छन् । मंगबार नेकपा काठमाडौं-५ पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले सामाजिक सञ्जा...

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज पूर्वप्रधानमन्त्री स्व। टङ्कप्रसाद आचार्यकी सुपुत्री तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा मिना आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । भण्डारी पुरानो बानेश्वरस्थित आचार्यको निवास पुगेर स्वास्थ्य अ...

वैशाख १५ बाट रास्वपाले जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको संगठ...

आज विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री सोनल

जनकपुर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सर्मथनमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६...

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले र लोसपाको त्रिपक्षीय सहकार्य, सिट बाँडफाँट टुंगो

काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमाले र लोसपासँग मिलेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार कूल १८...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...