शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

Main News Image

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने भन्दै सचेत गराएको हो । 

विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले समुदाय र धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि, अमर्यादित व्यवहार, धार्मिक स्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । कानूनद्वारा वर्जित घृणाजन्य अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराध हुने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग...

आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्न र लेख्न थाले : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्ने तथा लेख्ने गरेको बताएका छन्। उनले सर्को तानेको वेला केही पनि नबोल्न र नलेख्न अनुरोध गरेका छन् । गएराति काठमाडौं महानगरपालिकाका मे...

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...

अमरेशकुमार सिंह रास्वपा प्रवेश गर्दै

काठमाडौँ । अमरेशकुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रवेश गर्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेका २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सर्लाहीका स्वतन्त्र सांसद डा। अमरेशकुमार सिंहले आफू रास्वपामा प्रवेश गर्न लागेको फेसबुकमार्फत ज...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...