शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष एमबीबीएस सिट वितरण भइसकेपछि अतिरिक्त कोटा दिइएको भन्दै केही विरोध उठेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषय स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाभित्र नभई अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटाका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर छुट्टै निर्णयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ठूला विकास आयोजना प्रभावित
महेन्द्रनगर । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण सुदूरपश्चिमा ठूला विकास आयोजनाको काम प्रभावित बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूसित मौज्दात रहेको इन्धनबाट काम गरिरहेको भए पनि इन्धनमा भएको मूल्...
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ...
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैया...
राष्ट्र बैंकले आज एक खर्ब २५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने,बजारमा अधिक तरलता कायमै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज शुक्रबार पुनः एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता बित्न लाग्दा समेत बजारमा तरलताको चाप कम नभएपछि केन्द्रीय ब...
सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
कार्यालयले मङ्गलव...
गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट, लागतसमेत नउठ्ने गुनासो
काठमाडौँ । सरकारले तोकेको गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ९४५ रुपैयाँ तोके पनि सो मूल्यले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने किसानहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोल...



