काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष एमबीबीएस सिट वितरण भइसकेपछि अतिरिक्त कोटा दिइएको भन्दै केही विरोध उठेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषय स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाभित्र नभई अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटाका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर छुट्टै निर्णयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।