मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज !
मिडियाबाजी डटकम,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। उक्त निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले आफूलाई औपचारिक रूपमा विघटन गरेको घोषणा गरेको छ।
संगठनका संयोजक सन्देश शाहीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यमा सरकारको निर्णयलाई “स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदम” भन्दै लामो समयदेखि विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेप, शक्ति प्रदर्शन तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निर्णयसँगै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परिसरलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउँदै शैक्षिक उन्नयनमा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। संगठन विघटनपछि अब विश्वविद्यालयमा शान्त, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी, वक्तव्यमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सरकारको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, सम्पूर्ण विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा सरोकारवाला पक्षलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि एकताबद्ध भएर योगदान गर्न अपिल गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयले अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज अपराह्नसम्ममा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आज अपरान्ह ४ बजेसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यही पुस १...
मन्त्री चयनमा रवि-बालेनको आ-आफ्नै दाउ
काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनको तया...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
विप्लवद्वारा अगाडि सारिएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालको साथ
काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ । मुभमेन...
निर्वाचन तयारीः पन्ध्र नयाँ दल दर्ताको निवेदन, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएका १५ दलको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँच वटाले दल...
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...



