मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’ घोषणा गर्दै सामान्य मात्र नभई संवेदनशील क्षेत्र उच्च प्राथमितामा राखेको छ ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, दल परिवर्तन, प्रभावशाली नेताहरूको उम्मेदवारी, धार्मिक संवेदनशीलता र अघिल्ला निर्वाचनका अनुभवका कारण मधेस अहिले चुनावी दृष्टिले सबैभन्दा चासोको केन्द्र बनेको छ ।
प्रदेशभर ३६ लाख ३६ हजारभन्दा बढी मतदाता मतदानको तयारीमा रहँदा सुरक्षा निकायले ‘कुनै पनि मूल्यमा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने’ रणनीति अघि सारेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले एआइजीलाई केनद्रमा राखेर तीनजना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीलाई विशेष सुरक्षा अनुगमन तथा समन्वयको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । यस कदमलाई सुरक्षा विश्लेषकहरूले ‘विशेष निगरानी मोडेल’ को रूपमा लिएका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...
झापा-५ मा ओलीसँग करिब ५० हजार मतान्तरले बालेन निर्वाचित
काठमाण्डौँ । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह निर्वाचित भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, बालेन ६८ ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका हुन्...
आज अपराह्नसम्ममा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आज अपरान्ह ४ बजेसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यही पुस १...
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...



