बुधबार, १३ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर नयाँ संसद् गठन गर्न नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक अन्यौल बढ्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन वै...

सञ्चारमन्त्री खरेल र बागमती प्रदेश सांसद श्रेष्ठबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित निवासमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचन र विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकान...

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...

देशलाई सहज निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा निकासका लागि निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित...

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन रोक्ने खड्काको अन्तिम योजना

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसभित्रका संस्थापन समूहका २५ केन्द्रीय सदस्यसँग भएको भेटमा ख...