सोमबार, २९ असार २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काले स्काउटको जग्गामा बनाएका संरचनामा डोजर चल्यो

काठमाडौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गामा बनाएका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । काठमाडौंको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन बिहीबार बिहान महानगर प्रहरीहरु डोजरस...

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको हो । आजको बैठकमा विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने र नयाँ विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

<...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने न...

निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...