लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बागमतीका मुख्यमन्त्री आज विश्वासको मत लिँदै, राप्रपाको ‘ह्विप’ले बहुमत जुटाउन सकस
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्। सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम भदौ ३...
विद्याको समर्थनमा ओलीसँग प्यानलसहित भिड्दै ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । महाधिवेशन आउन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा तयारी तीब्र बनाइएको छ । महाधिवेशनको तयारीसँगै नेतृत्वको लागि पनि नेताहरूबीच आन्तरिक यो...
झापा-५ मा ओलीसँग करिब ५० हजार मतान्तरले बालेन निर्वाचित
काठमाण्डौँ । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह निर्वाचित भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, बालेन ६८ ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका हुन्...
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...
देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छः मन्त्री खरेल
चितवन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाको आज निरीक्षणपछि कुरा गर्ने क्रममा उनले अहिले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु...



