लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुर्खेत पुगे रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुर्खेत पुगेका छन् । सुर्खेतमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रम तथा भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनसहित केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व सुर...
ओलीसँग सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन बालेनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साह र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापालाई पब्लिक डिबेटका लागि आह्वान गरेपछि बालेनले जवाफ फर्काएका छन्। बालेनले ओलीसँग एउटै मञ्चमा उभिन अस्वीकार...
शोभा पाठक भन्छिन् : मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता पैसाका लागि जे पनि गर्छन्
काठमाडौँ । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तामाथि ‘पैसाका लागि जे पनि गर्ने’ आरोप लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित शोभा पाठकले मन्त्री गुप्ताले आफूलाई एक्लै कोठामा राखेर धम्की दिएको बताएकी छन्...
आयोगबाट ३ गतेभित्र आधिकारिकता पाउने विश्वास छ : गगन थापा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस सभापति चयन भएका गगन थापाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई ३ गतेभित्र आधिकारिकता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरणसहित आधिकारिकताको दाबी गर्न पुगेका थापाले भने, हामीले सम्पूर्ण...
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आज विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...



