लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवा–खड्का पक्षको शक्ति प्रदर्शन तयारी, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा देखिने भएको छ । पार्टीका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंह खड्का निकट समूहले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार पार्टी कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासी जनजाती लोकतान्त्रिक महासंघका केही सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तु...
मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...
मधेस प्रदेशको रिक्त सभामुख पदका लागि जसपाका राम असिस यादवको उम्मेदवारी
जनकपुर । मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार जसपाका यादवलाई सभामुखको लागि अगाडि बढाइएको हो ।
यादवको उम्मेदवारीमा न...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...



