शुक्रबार, २६ असार २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा

काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेको १३ औँ दिन पछि आज रिहा भएका हुन् । पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको हो ।

लेखक यही चैत १४ गते आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।<...

रास्वपाले फागुन ७ मा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फागुन ७ गते घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई जनतासँग प्रतिज्ञाको करारपत्र भनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्...

संस्थापन पक्षको आह्वान : कांग्रेस एकताका लागि संयम अपनाउनू

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीभित्र उल्झन सिर्जना गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकता जोगाउन देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई संयम अपनाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 पार्टीभित्रको दुईधारल...

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन जे–जे गर्नुपर्छ, सरकारले सबै गर्छ : मन्त्री प्रतिभा रावल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन व...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...