मङ्गलबार, १२ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पार्टी व्यक्तिको विचारले चल्छ तर अवसरले चल्दैन् : चन्द्र भण्डारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पद बाँडेर र ठूला घर बनाउने अवसर दिएर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले कांग्रेसको ३४ वर्ष यस्तै गरेर विताएको आलोचना गरे । आइतबार नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समा...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...

दमकमा रास्वपाको घरदैलो कार्यक्रम हुँदै, बालेन सहभागी नहुने

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलिदेखि झापाको दमकबाट वृहत् घरदैलो कार्यक्रम गर्ने भएको छ । जनताको साथमा रास्वपा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन चुनाव प्रचार(प्रसार सचिवालय र रास्वपाका नेताहरूको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...