शनिबार, २७ असार २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानन्यायाधीशबीच ५० मिनेट भेटवार्ता

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको भवनको अवलोकन गरेकी छन् । शुक्रबार मध्याह्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा जलेको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन गरेकी हु...

ओलीले दोहोर्‍याए : जेनजी आन्दोलनका घटनाको जिम्मा लिन्न

काठमाडौँ । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले अदालत जाने तयारीमा छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । उनले सडक संघर्ष पनि गर्ने योजना रह...

राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...

मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण, महिलामाथि हातपात

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण भएको छ ।

ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो राजनीतिक अभियानका सञ्चालनका लागि खोलेको कार्यालयमा आक्रमण भएको दाबी गरेका छ...

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...