शनिबार, २७ असार २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चार जना मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो, आजै सपथको तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। चारै जना मन्त्रीको सपथ आजै हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको उनीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको स्रोतले...

काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका १०० दिनः जेनजी राहतदेखि निर्वाचन तयारीसम्म

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति...

संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...

ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...

सात महिनापछि गृहमन्त्री अर्यालमाथि मुद्दा चलाउँछौँ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा गृहमन्त्री अर्यालमाथि...