लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि आयोगले खोज्यो शान्ति, सुरक्षा र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनको लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीयता सबलीकर...
मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन् । सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको कार्यसमितिको म...
नगर विकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प...
कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...
बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । शुक्रबार काठमाडौँ ३१ का युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन्। शाहले आफूखुसी थर परिवर्तन गरेका...



