बुधबार, १३ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...

षड्यन्त्रमा लागेर निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेमा देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ : पूर्णबहादुर खड्का

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूले नपाएमा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् । 

शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसको आधिकारिताबाट अन्यथा निर्ण...

रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रूपन्देही...

शंकर पोखरेलको टिप्पणी-नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको सात बुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई...

गगनको टोलीसँग विशेष महाधिवेशन बोलाउने न्यूनतम संख्या नै नपुगेको प्रमाण पेश

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा ८ सय भन्दा बढि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । शुक्रबार आयोग पुगेर देउवा समूहले ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले ह...