केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा गरेको हो।
घटनाका बारेमा सोधपुछलगायत बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएकाले ओलीलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय अब औचित्यहिन भएको आयोगले जनाएको छ। ओलीले आइतबार बयान दिएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरमा पूजापाठ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गरेकी छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशका बिभिन्न स्थानको भ्रमणमा निस्किएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार जानकी मन्दिरको दर्शनका साथै पूजा अर्चना गरेकी हुन् । ...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
बादलको अभिव्यक्तिमा सुरेन्द्र पाण्डेको पनि असहमति
काठमाडौँ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय दल नेता राम बहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्न र लेख्न थाले : मन्त्री पुन
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्ने तथा लेख्ने गरेको बताएका छन्। उनले सर्को तानेको वेला केही पनि नबोल्न र नलेख्न अनुरोध गरेका छन् । गएराति काठमाडौं महानगरपालिकाका मे...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...



