कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
“प्रदेश सरकारले चैत १२ गते धान दिवस, असोज २२ गते चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेलाका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “यद्यपि यो जुम्ला जिल्लाका लागि मात्र हो । असार १५ को राष्ट्रिय धान दिवसमा भने जुम्लाबाहेक अन्य प्रदेशका नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार साउन १ गते साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस र कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमामा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...
निर्वाचनका दिन पनि पर्यटक आवागमन नरोकिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दिन देशभर सवारी सञ्चालनमा नियन्त्रण लागू हुने भए पनि पर्यटक आवागमन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले विशेष अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोग नेपालले जारी गरेको ‘सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविध...
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्ने गरी आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन...
हार निश्चित भएपछि महेश बस्नेतले भने ‘सदन बाहिरबाटै आवाज उठाउँछु’
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफ्नो हार निश्चित भएपछि जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्ध समाज निर्माणका लागि सदन बाहिरबाट पनि निरन्तर आवाज उठाइरहने बताएका छन् । भक्तपुर २ मा उम्मेदवार रहेका बस्नेत पछिल...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...


