शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

Main News Image

काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकारले चैत १२ गते धान दिवस, असोज २२ गते चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेलाका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “यद्यपि यो जुम्ला जिल्लाका लागि मात्र हो । असार १५ को राष्ट्रिय धान दिवसमा भने जुम्लाबाहेक अन्य प्रदेशका नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार साउन १ गते साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस र कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमामा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी र अवैध कारोबार रोक्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

सुनसरी । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी, अवैध कारोबार तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सुनसरीको पकलीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नंम्बर १ वराह बाहिनी म...

गगन-विश्वप्रकाशले बोलाए राष्ट्रिय भेला, विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज काठमाडौंमा विशेष भेलाको आयोजना गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा आज राष्ट्रिय भेला हुन लागेको हो । भेला दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभा...

राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रहेकाहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट उम्मेद...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथ...

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...

विप्लवद्वारा अगाडि सारिएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालको साथ

 काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ । मुभमेन...