बिहिबार, ११ भदौ २०८३
नेपाली

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की मोरङलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले रिक्त निर्वाचन आयुक्तमा डा राजीव सुब्बा काठमाडौँ र यही असार २३ गतेदेखि रिक्त हुने निर्वाचन आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले ओखलढुङ्गालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुवीकुमारी कर्णले जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाद्वारा संघीय निर्वाचन समिति गठन, संयोजकमा डिपी अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय निर्वाचन सम्पादन समिति गठन गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न समिति बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअन...

केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...

एमाले उपाध्यक्ष पदका लागि बिन्दा पाण्डे मैदानमा, प्रस्तावकमा अष्टलक्ष्मी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रस्तावमा पाण्डेले उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । पार्टीको जारी ११औँ महाधिवेशनम...

वैशाख १५ बाट रास्वपाले जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको संगठ...

निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व : गृहमन्त्री अर्याल

पोखरा । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेकोले सरकारको गठन नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप अघि बढेको बताएका छन् । सोमब...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...