झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता
काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि उक्त पदका लागि बामदेव गौतमको नाम अगाडि रहेको बताइएको थियो । तर, विभिन्न घटकबीचको एकता प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका खनाल अन्ततः सहमत हुँदै भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको घोषणा सभामा सहभागी भएका छन् । नयाँ पार्टीमा प्रचण्ड पहिलो, माधवकुमार नेपाल दोस्रो, झलनाथ खनाल तेस्रो, बामदेव गौतम चौथो र नारायणकाजी श्रेष्ठ पाँचौँ स्थानमा रहने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शंकर पोखरेलको दाबी : ओलीले लोडसेडिङ मुक्त गरे, कुलमानले जस लिन खोजे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने काम केपी ओलीले गरेको बताएका छन् । कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले लोडसेडिङ मुक्त गरेर उज्यालो नेपाल बनाउने योजना ए...
मतपत्र छपाइ आइतबारसम्म सकिने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले दै...
वर्षा लागेपछि खाल्डा पुर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै कुलमानले थाले हिउँदमै सडक मर्मत
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि काठमाडौंका सडक मर्मत थालिएको छ । असारमा बजेट सक्न धमाधम खाल्डा पुर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै मन्त्री पुनले हिउँदमै सडक मर्मत गर्न निर्देशन दिएपछि काठ...
महेश बस्नेत पुग्ने भएपछि धनगढीमा प्रदर्शन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत कैलाली पुग्ने भएसँगै उनको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ । जेनजी युवाहरूले बुधबार बिहान धनगढी बजारमा प्लाकार्डसहित उनी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



