जनउत्थान लघुवित्तले यो वर्ष पनि लाभांश वितरण नगर्ने
काठमाडौँ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।
यही पुस २६ गते बसेको लघुवित्त सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने र सोही अनुसारको वित्तीय विवरण स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने निर्णय गरेको हो ।
यो लघुवित्तले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश वितरण गरेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त १९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्त हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, धेरै आयोजना रन अफ द रिभर प्रकारका छन् र नदीको प्रवाही निर्भरता तथा डिस्चार...
सम्झौता अनुसार काम नगर्ने २५ निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडियो
काठमाडौँ । सरकारले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५ वटा निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का तोडेको छ। सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५...
सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अब १५ दिनमै तलब भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई १५,१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । वैशाख ४ गतेको निर्णयमा मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबलाई अ...
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



