ओलीलाई फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रमुखलाई जिल्ला स्तरमा जिम्मेवार गहर गरेर कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सकिन्छ । धेरैजसो फैजदारी कसूरमा आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले उनीविरुद्ध लगाइने अभियोग हेरेर अदालतले उनलाई जेलमै राखेर मुद्दा चलाउने आदेश पनि दिन सक्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संयम र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सुरक्षा अवस्था विचार गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की...
आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...
कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमु...
शनिबार पनि मतदाता नामावली दर्ता जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु भएपछि नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली दर्ता गराउँदै आएको आयोगले चाप व्यवस्थापन...
परिस्थितिलाई सम्हाल्न निर्वाचनको विकल्प छैनः प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थितिलाई सम्हालेर शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


