ओलीलाई फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रमुखलाई जिल्ला स्तरमा जिम्मेवार गहर गरेर कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सकिन्छ । धेरैजसो फैजदारी कसूरमा आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले उनीविरुद्ध लगाइने अभियोग हेरेर अदालतले उनलाई जेलमै राखेर मुद्दा चलाउने आदेश पनि दिन सक्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...
स्वदेश फर्किएका देउवा कांग्रेस बैठकमा सहभागी हुन्छन् ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा उपचार सकेर स्वेदश फर्किएका छन् । कात्तिक १० गते सिंगापुर गएका देउवा दम्पती उपचार सकेर शुक्रबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनक...
दलीय गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने शिक्षामन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेसागत मर्यादा विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो आएको भन्दै यस्ता कार्यले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको बताएका छन् । मन्त्री पुनले राजनी...
मतपत्र छपाइ आइतबारसम्म सकिने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले दै...
एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



