काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले उठाउने कर तथा सडक उपयोग शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ ले भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल उपस्थित थिए । निवेदक तर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिलप्रसाद गौतम ले बहस गरेका थिए । विपक्षी तर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका उपन्यायाधिवक्ता कैलाश खत्री ले बहस गरेका थिए । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए ।

निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको आरोप लगाइएको थियो र त्यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।