रास्वपा महाधिवेशनमा तीव्र असन्तुष्टि : मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न
चितवन । नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र मतदान प्रक्रियाको विवादका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ । तीन दिनभित्रै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ चितवनको भरतपुरमा सुरु भएको महाधिवेशन पाँचौँ दिनसम्म तन्किँदा पनि नेतृत्व चयनको विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडिसम्म प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली समेत टुंगो लगाउन नसकेको पार्टी नेतृत्वले मतदानका क्रममा अपनाएको प्राविधिक अपरिपक्वताले महाधिवेशनलाई थप भद्रगोल र कष्टकर बनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
माओवादी-समाजवादीसहितको एकता सम्मेलन (तस्विरहरू)
काठमाडौँ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ८ दलका कम्युनिष्ट घटकहरूबीच एकता हुँदैछ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी एस लगायत आठ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माओवादी निवर्तमान अध्यक्ष हाल संयोजक पुष्पकमल दाहाल संयोजक र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक हुने गरी प...
उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले सचिवालय गठन गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको बैठकले अध्यक्ष कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा सचिवालय टुंग्याएको हो । पार्टीको विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि हाल ९ जनाको मात्र चयन गरिएको छ । विधा...
ओली-प्रचण्डबीच भेटवार्ता, निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल
काठमाडौँ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन थालेको छ । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेट भएको छ । ललितपुरको एक घरमा दुई नेताबीच छलफल...
कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो_'पार्टीलाई असर हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्नू'
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकतामा प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन् । खड्काले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीमा एकताका साथ अघि बढ्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेसका सबै सदस्यहरू...
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...
बिजुलीको बक्यौता राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, असुलीमा अबरोध गर्नेहरू निस्तेज : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको बक्यौता असुली अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् घिसिङले विगतमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली...


