मङ्गलबार, ३० असार २०८३
नेपाली

अर्थ समितिमा उठेका प्रश्नको १० दिन भित्र प्रतिवेदनसहित बुझाउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । अर्थ समितिमा उठेका प्रश्नको १० दिन भित्र प्रतिवेदनसहित बुझाउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आज भएको छलफलमा समिति सभापतिले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा  बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल र कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी उपस्थित थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ । निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका क...

साठी प्रतिशतले बढ्यो अलैँचीको निर्यात

भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा अलैँचीको निर्यात ६० दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ । मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा रु पाँच अर्व ५३ करोड ३२ लाख ४९ हजार बराबरको अलैची निर्यात भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा दु...

बागलुङका बगानमा पाके सुन्तला, किसानले पाएनन् उचित मूल्य

बागलुङ  । बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रका सुन्तला बगान यतिबेला पहेँलै भएका छन् । तर, सुन्तला पाकेर बगान राम्रो देखिए पनि किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यापारीहरू बगानमै आएर सुन्तला खरिद गर्ने हुँदा हरेक वर्ष न्यून मूल्यमा बिक्री गर्...

बाजुराको अर्गानिक स्याउ बिक्रीबाट एक करोड बढी आम्दानी

बाजुरा । बाजुरामा उत्पादित अर्गानिक स्याउ बिक्रीबाट एक करोड बढी आम्दानी भएको छ। यहाँका स्याउ कृषकले स्याउ बिक्री गरेर एक करोड ५० लाख बराबरको आम्दानी गरेका हुन् । बाजुराको स्वामिकार्तिक, हिमाली, जगन्नाथ र बुढिनन्दामा उत...

बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपिय...

बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...