सोमबार, ०४ साउन २०८३
नेपाली

कानुनविपरीत लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन विपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कडाइ गर्न आग्रह गरेको हो।

केही विद्यालयहरूले अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क असुल गरिरहेकामा गुनासो प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट लिइएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यदि कुनै विद्यालयले यो निर्देशनको पालन नगरेमा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कानुन बमोजिम कारवाही अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्ष...

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स को १ दिने तालिम सम्पन्न

काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको मासिक योजना मन्थन २०८२ मा तोकिएको ब्यबसाय गरि छनौट भएका बागमती र मधेश प्रदेशका विभिन्न शाखा कार्यालयमा आबद्ध रही कार्य गर्ने अभिकर्ताहरुलाइ  १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ ।

 कम...

सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोवार दिन नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला १२ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा कारोवार भैइरहेको छ । शुक्रबार छापावाला सुन २ लाख ९४ ह...

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने तयारी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । 

के...

राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव ग...

बक्यौता तिर्न नआउने उद्योगमा जतिबेला पनि लाइन काटिन सक्छ : प्राधिकरण

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरेका र बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जतिबेला पनि लाइन काट्न सक्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता बापतको किस्ता तिर्न...