सुकुम्बासी वस्तीमा दुर्गा प्रसाईंले भने– तपाईंको घर भत्काउन आए बालेनको घर भत्काउन जानूस्
काठमाडौँ । अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई सुकुम्बासीको घर भत्काउन आए उनकै घर भत्काइदिने चेतावनी दिएका छन् । मंसिर ७ गते आन्दोलनको घोषणा गरेका मातृभूमि बचाउ अभियानका प्रमुख दुर्गा प्रसाईले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने बालेनको प्रयास सफल हुन नदिने बताएका छन् । आइतबार बिहान मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा कोणसभा गर्दै प्रसाईले सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर आउनुभन्दा पहिले बालेनको घरमा पुगेर श्रीमती र परिवारलाई बाहिर निकाल्न आग्रह गरे ।
प्रसाईले भने, ‘घर जलाउन र मान्छे निकाल्न उनीहरूले सिकाएका हुन् । तपाईंहरूकोमा भत्काउन आयो भने तपाईंहरु हुरुरु उसको घरतिर जानुस् । श्रीमतीलाई बाहिर निकाल्नुस् । तपाईंहरुको बच्चालाई निकाल्छ भने उसको बच्चामात्रै बच्चा हो रु उसको पनि भत्काउने हो । यो सरकारी जमिन बालेनको बाउको होइन र राजु पाण्डेको बाउको पनि होइन । जसले लछारपछार गर्छ उसको स्वास्नीलाई पनि लछारपछार गर्नुस् ।‘
मंसिर ७ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका प्रसाईंले सुकुम्बासीहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह पनि गरे । उनले भने, ‘अब छाड्ने होइन, मंसिर ७ को तयारीमा लाग्नुस् ।’ प्रसाईले बालेनसँग मिलेर भिक्टर पौडेलले बब्लु गुप्तालाई मन्त्री बनाउन २ करोड खाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
दलहरुले सुकुम्बासीहरुलाइ भोट बैंक मात्र बनाएको बताउँदै उनले आफूले भोट नमाग्ने बरु सबैलाइ पक्की घर दिलाउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिए । सम्पूर्ण दल र बालेनलाई आफूले ठेगान लगाउने चेतावनी उनले दिए । सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न महानगरले दिएको एक हप्ताको अल्टिमेटम आज सकिँदैछ । अल्टिमेटम सकिएसँगै बस्ती खाली गराउने महानगरको योजना छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने
काठमाडौ । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो सबै प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । आज राति देशभर...
ओलीलगायतको राहदानी रोक्का र स्थानहद विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र उनीहरूलाई निश्चित स्थाबभन्दा बाहिर जान रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा...



