सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्वाचनाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कोही कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा नक्कली साइट खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
आजदेखि चुनाव अवधिभर मादक पदार्थ सेवन तथा बिक्री-वितरणमा रोक
काठमाडौँ । सरकारले चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले ‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेव...
जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरी हत्या : थप ५ सहित हालसम्म ९ जना पक्राउ, महाराजगञ्जमा दुई र कोटेश्वरमा एकसहित ३ प्रहरीको हत्या
काठमाडौँ । महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तका असई मिलन राय र जवान उत्तम थापाको हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा थप पाँच जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा गोरखाका २१ वर्षीय सोमबहादुर गुरुङ, तनहुँका २१ वर्षीय राजीव गुरुङ, युनिक श्रेष्ठ, सर्लाहीका १७...
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामा दुई दलका नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका तर्फबाट कार...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...



