सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्वाचनाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कोही कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा नक्कली साइट खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल
काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...
सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ : खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औँ पुण्यतिथिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली...
म सबै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड
काठमाण्डौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू कुनै पनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् । शनिबार पेरिसडाँडास्थित नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी...
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको हो । आजको बैठकमा विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने र नयाँ विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
<...मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ
मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



