शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्वाचनाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कोही कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा नक्कली साइट खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोली आज नेपाल आउँदै

काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी नेपाल मामिला प्रमुख झेङ युहा ९सरला० नेतृत्वको टोली आज काठमाडौं आउँदैछ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, जटिल हुँदै गइरहेको भूराजनीति, नेपालको अस्थिर राजनीति र अनिश्चिताबीच...

गंगा दाहालले राजीनामा दिँदै भनिन् : प्रचण्ड, पार्टी र आन्दोलनको हित होस्

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयमा कार्यरत गंगा दाहालले राजीनामा दिएकी छन् । प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी गंगाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्...

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...

शुक्रबार मात्रै ५ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार मात्रै पाँच राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार योगेन्द्र मण्डल, चन्द्रप्रकाश सुवेदी, सविन सिग्देल, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ र रियाज अहमद शेषले आ(आफ्ना दल दर्ताक...

प्रधानमन्त्री कार्की र इजरायली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आज नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटका अवसरमा बासले नेपालको प्रथम म...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...