बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

पुरानै लयमा एमाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुरानै विधान ब्युँत्याएको छ। पार्टीको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पुरानै विधान ब्युँताएको हो ।

विधान महाधिवेशन भएको तीन महिना नबित्दै एमालेले पुरानै विधान व्यवस्थामा फर्किएको हो। विधान महाधिवेशनले चाहीँ पदाधिकारीको आकार घटाएको थियो। अब पदाधिकारी १९ जनाकै हुनेछ । यस्तै, केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको छ ।

यस्तो छ सूची

अध्यक्ष १

उपाध्यक्ष ५

महासचिव १

उपमहासचिव ३

सचिव ९

स्थायी कमिटी पोलिटब्युरोको एक तिहाई

पोलिटब्युरो ९९

केन्द्रीय कमिटी ३०१

पदाधिकारीसहित

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

परिवर्तनबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्दा चुनाव जित्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको परिणामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको वर्तमान वैचारिक अवस्था र चुनावी परिणामका विषयमा  केन्द्रीय समिति बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले...

सिमराको तनावपछि प्रचण्डको अपिल : हिंसा रोकौँ, संयमता अपनाऔँ

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको सिमरामा बढ्दो तनाव नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्दै सबै पक्षलाई उच्च संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उन...

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति गगनको आपत्ति

काठमाडौँ । फागुन १९ निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।

सभापति थापाले आफू लगायत नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवारहरूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा असत्य कथा,...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...