बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का, वायुसेवा निगमका अध्यक्षको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्यो बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकारलाई अर्को झड्का दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध बदर हुने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनी पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।
सर्वोच्चले अध्यक्षको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अरु कसैले देश बनाउने जिम्मा लिन्छ भने म देश छोड्न तयार छु : दुर्गा प्रसाईँ
काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ मार्फत् राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफू देश छोडेर जान तयार भएको बताएका छन् । आइतबार काठमा...
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ छानबिन सकियो, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले माग्यो ५ दिन
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
समितिका अनुसार गुरुङको...
ओलीका स्वकीय सचिवको अकुत सम्पत्तिको चाङ, अनुसन्धान रोक्न अख्तियारलाई ओलीको निरन्तर दबाब
काठमाण्डौँ । आफ्नै स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको कारणले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला तनावमा परेका छन् । लामो समयदेखि शक्तिको केन्द्रमा रहेर काम गरेका बज्राचार्यमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटीएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आय...
गृहमन्त्री गुरूङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग मा...



