प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।
साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए। यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ। आम मतदातालाई सहज, सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदानस्थल तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको हो ।
मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ। यसैगरी, मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ। आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दावी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो। एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपसभापतिमा सोविता र तोसिमाको भिडन्त हुने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गत आज हुने पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला उपसभापति पदका लागि सोविता गौतम र तोसिमा कार्कीबीच भिडन्त हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीमा महिला उ...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...



