बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड

Main News Image

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेस भएको अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्रालयबाट भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उनले अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१, अध्यागमन कार्यविधि, २०६२ र परिपत्रका विषयमा गम्भीर तथा सार्वभौम प्रकृतिका व्यवस्थाहरू ऐनमै समेटिनुपर्नेमा नियमावली र कार्यविधिमा राखिएको उल्लेख गरे । प्रत्यायोजनको दायरा पुनःनिर्धारण गरी यस्ता गम्भीर विषयहरू ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने र समयअनुकूल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फर्किएन देउवाको मन, कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा सहभागी नहुने भएका छन् । देउवाको सचिवालयले हालसम्म देउवा कुनै पनि चुनावी सभा, कार्यक्रम वा अभियानमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।<...

एमाले महाधिवेशनः १२ बजेसम्म ४ सय मत खस्यो

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी मतदानमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रबन्ध गरेको विद्युतीय भोटिङ मेसिन...

आदेखि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी परिचालन

१८ फागुन, काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन गराउनको लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू आज अपराह्नसम्म देशभरका मतदान केन्द्रहरुमा परिचालिन हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार अपराह्नसम्म मतदानमा खटिने सबै कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा पुग्न परिप...

मन्त्री चयनमा रवि-बालेनको आ-आफ्नै दाउ

काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनको तया...

सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न...

रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...