अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेस भएको अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्रालयबाट भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१, अध्यागमन कार्यविधि, २०६२ र परिपत्रका विषयमा गम्भीर तथा सार्वभौम प्रकृतिका व्यवस्थाहरू ऐनमै समेटिनुपर्नेमा नियमावली र कार्यविधिमा राखिएको उल्लेख गरे । प्रत्यायोजनको दायरा पुनःनिर्धारण गरी यस्ता गम्भीर विषयहरू ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने र समयअनुकूल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...
झापामा रास्वपाको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड
काठमाडौँ । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । यहाँबाट पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार छन् । पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । जिल्लाको कमल गाउँपालिका २ स्थित पार्टी...
प्रत्यक्षतर्फ १६४ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक, रास्वपाको १२५ क्षेत्रमा जित
काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत १६५ मध्ये १६४ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । धनुषा १ मा भने उम्मेदवारी खारेजका कारण विवाद अझै बाँकी छ । मतगणनाको क्रममा उम्मेदवारी खारेज भएका किशोरी साहकै पक्षमा मत आएको...
देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छः मन्त्री खरेल
चितवन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाको आज निरीक्षणपछि कुरा गर्ने क्रममा उनले अहिले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु...
निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...



