शनिबार, १६ साउन २०८३
नेपाली

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

Main News Image

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।

आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...

शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली

काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भए जनताकाबीचमा गएर बहुमत ल्याउन एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खटिएका स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध...

२६ क्षेत्रमा गणना जारी, अधिकांसमा रास्वपाको अग्रता

काठमाडौँ । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएको मतगणनामा प्रारम्भिक रुपमा दुईतिहाइभन्दा बढी ठाउँमा रास्वपाले अग्रता लिएको छ । विगतमा कांग्रेस एवं एमाले उम्मेदवारहरू निरन्तर निर्वाचित रहेको क्षेत्रमा चलिरहेको मतगणनामा रास्वपाको शुरुवाती अग्रता देखि...

बानेश्वरमा बस्ने छैन फागुन २१ पछिको प्रतिनिधि सभा बैठक

काठमाडौँ । फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने छैन । २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनयता संसद भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सम्मेलन केन्द्रमा अब संघीय स...

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयम...

संसदमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको हंगामा, हर्क साम्पाङद्वारा राजीनामा माग्दै बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थ...