शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

US–Bangla दुर्घटनामा ऐतिहासिक फैसला: काठमाडौँ अदालतद्वारा असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्सलाई बाध्य

Main News Image

काठमाडौँ । सन् २०१८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको US–Bangla Airlines को विमान दुर्घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले पाइलट तथा ककपिट क्रूको गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्स बाध्य हुने ठहर गरेको हो ।

यो फैसला नेपालमा पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई विमान दुर्घटनामा सीमित दायित्वभन्दा बाहिर जिम्मेवार ठहर गरिएको नजिर बनेको छ । २०१८ मार्च १२ मा ढाकाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ७६ सिटे Bombardier Q400 विमान अवतरणका क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई आगलागीसहित दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकमध्ये २२ नेपाली, २८ बंगलादेशी र एक चिनियाँ नागरिक थिए।

पाइलटको लापरवाही पुष्टि, दायित्वको सीमा हटाइयो

न्यायाधीश दिवाकर भट्टले दिएको फैसलामा दुर्घटना पाइलट र सह–पाइलटको लापरवाह, असावधान र अविवेकी निर्णयका कारण भएको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो अवस्थामा Warsaw Convention 1929 तथा Hague संशोधन 1955 अन्तर्गतको सीमित क्षतिपूर्ति लागू हुँदैन, बरु Article 25 अनुसार एयरलाइन्स असीमित रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । फैसलामा भनिएको छ, “दुर्घटनाको प्रकृति, ककपिट क्रूको व्यवहार र सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन ।”

१७ परिवारलाई २७ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति

अदालतले बीमाबाट पहिले नै प्राप्त प्रति परिवार २० हजार अमेरिकी डलर कट्टा गरी १७ पीडित परिवारलाई कुल २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन US–Bangla Airlines लाई आदेश दिएको छ । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य यात्रुका परिवारलाई पीडितको उमेर, शिक्षा, आम्दानी सम्भावना, आश्रित सदस्य र मानसिक क्षतिका आधारमा फरक–फरक दरमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

अदालतले अस्वीकार गर्‍यो एयरलाइन्सको दाबी

US–Bangla Airlines ले यसअघि नै २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिएको, नेपालमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अन्तिम गन्तव्य ढाका भएकाले नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालतले दुर्घटना काठमाडौंमै भएको, पीडित नेपाली नागरिक रहेको र यात्रुहरू राउन्ड–ट्रिप टिकटमा नेपाल फर्किँदै आएको तथ्यका आधारमा नेपाली अदालतको पूर्ण अधिकार क्षेत्र पुष्टि गरेको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वैध ठहर गरिसकेको थियो।

नेपालको उड्डयन इतिहासमा नजिरनेपालमा विगत सात दशकमा करिब ७० वटा विमान दुर्घटनामा झण्डै एक हजार जनाको ज्यान गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै एयरलाइन्सलाई अदालतले प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवार ठहर गरेको उदाहरण थिएन । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको उड्डयन सुरक्षा, न्याय प्रणाली र यात्रु अधिकारका दृष्टिले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एकैदिन देशभर १८ विपद्का घटना, सावधानी अपनाउन अपिल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिजो शनिबार देशभर १८ विपद्का घटना घटेको जनाएको छ । उदयपुर, रौतहट, बारा, काठमाडौं र कपिलवस्तुमा आगलागीका दुई दुईवटा घटना घटेका छन् । आगलागीका मात्र १...

सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज जेन-जी आन्दोलनका अगुवा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेकी छन् । सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि...

भीमफेदी कारागारका १ सय ६८ कैदीबन्दी अझै फरार

बागमती । मकवानपुरको भीमफेदीस्थित क्षेत्रीय कारागारबाट फरार भएकामध्ये दुई सय ७२ जना कैदीबन्दी कारागार फर्किएका छन् भने एक सय ६८ जना कैदीबन्दी अझै फरार छन् । गत भदौ २४ गते राति कारागारको पर्खाल भत्काएर फरार भएका चार सय ४...

नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रसंघको अन्तरिम सुरक्षा फौजको फोर्स कमान्डर नियुक्त

काठमाडौँ । नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले फोर्स कमान्डरमा नियुक्त गरेको छ । सुडान र दक्षिण सुडानबिचमा रहेको अबेई क्षेत्रमा खटिएको राष्ट्रसंघको अन्तरिम सुरक्षा फौजको उनी फोर्स कमान्डर बनेका...

एकैदिन मुस्ताङ भित्रिए सात हजार पर्यटक

मुस्ताङ । धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा एकैदिन छ हजार ८५९ पर्यटक भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार तिहारको भाइटीका सकिएको पहिलो दिन राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै उक्त सङ्ख्यामा...

निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति रोकिदियो

काठमाडौँ । न्यायपरिषदले ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि सहमति दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेकोमा आयोगले परिषदको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई पत्...