शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सोमबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ अवस्थामा राखिएको छ । सुनुवाइ आजपनि निरन्तर हुने भएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?

काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्ता छन् निर्णयहरू

– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...

कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...

देउवा, ओली र प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै छिन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज प्रधानम...

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवम् पूर्वमन्त्री डा आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अ...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...