प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन् । संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसमा झन्डै ३ लाखले गरे क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका झन्डै ३ लाखले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका छन् । ‘जरा अभियान’अन्तर्गत गत वैशाख १ गते सुरु भएको सदस्यता अद्यावधिक सुरु गरेको थियो । पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार, उक्त अभियानमा झ...
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा बस्ने भएको हो ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
बंगलादेशमा बीएनपीले ल्यायो बहुमत, तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने तय
काठमाडौँ । बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीले बहुमत हासिल गरेको छ। यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा एवम् बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । बीएनपी पार्टील...
भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...
निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पठाउने तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन थालेको छ । मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएका सो प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गर्न थालेको हो । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु...


