कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाइएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणमै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजलाई पेशी तोकेको छ। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रलाई सरकारले उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाक्य दोस्रो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। २०७७ सालमा पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दिए।
सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ।
कुलमानलाई हटाउँदै हितेन्द्रलाई र हितेन्द्रलाई हटाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ती दिने लफडा पटक पटक चल्दै आएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्...
रास्वपाले सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले अन्य दलबाट आएका रञ्जु दर्शना सहित सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी समायोजन गर्दै समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुत...
श्रम संस्कृति पार्टीले छान्यो समानुपातिक ४ सांसद
धरान । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका चार सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । धरानमा आज बसेको पार्टीको बैठकले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत चयन गरिने सांसदहरूको नाम तय गरी निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पा...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...
दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



