कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाइएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणमै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजलाई पेशी तोकेको छ। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रलाई सरकारले उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाक्य दोस्रो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। २०७७ सालमा पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दिए।
सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ।
कुलमानलाई हटाउँदै हितेन्द्रलाई र हितेन्द्रलाई हटाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ती दिने लफडा पटक पटक चल्दै आएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !
काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...
निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा संयन्त्र परिचालित
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका छन् । अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी तयारी एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गरी सोही आधारमा सुरक्षा संयन्त्...
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...



